राजीव और राहुल गांधी से कैसे बेहतर हैं सोनिया गांधी?: नज़रिया

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हाल ही में पत्रकार धीरेंद्र कुमार झा की किताब 'एसेटिक गेम्स' के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए.

ये किताब भारत में हिंदुत्ववादी राजनीति के उभार और राम मंदिर आंदोलन में अखाड़ों की राजनीति के योगदान पर नज़र डालती है.

इस दौरान जब दिग्विजय सिंह से कांग्रेस पार्टी की उन ग़लतियों पर खुलकर बात की जिन्होंने भारत में हिंदुत्ववादी राजनीति का उभार में अपनी भूमिका अदा की है.

कांग्रेस की ग़लतियां बताते हुए उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दौर की कांग्रेस पर टिप्पणी करने से बचते हुए राजीव गांधी सरकार की ख़ामियों का ज़िक्र किया.

दिग्विजय सिंह कहते हैं, "विध्वंस (छह दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस) को रोका जा सकता था."

अपने इस बयान में दिग्विजय सिंह सीधे-सीधे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के साथ-साथ राजीव गांधी को निशाना बना रहे थे.

उन्होंने राव सरकार के बचाव में ये नहीं बताया कि नरसिम्हा राव ने विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से कोर्ट में एक हलफ़नामा लिया था जिसमें किसी तरह की हिंसा ना किए जाने का ज़िक्र था.

हालांकि, उन्होंने ये ज़रूर बताया कि इंदिरा गांधी ने हिंदुत्ववादी ताक़तों का किस तरह सामना किया था.

उन्होंने ये नहीं कहा कि राजीव गांधी के दिनों में केंद्र सरकार ने किस तरह उत्तर प्रदेश की वीर बहादुर सिंह सरकार के फ़ैसले को पलटते हुए 1986 में विवादित ढांचे के गेट खोलकर वहां पूजा-अर्चना करने की इजाज़त देकर राम मंदिर मुद्दे को भड़काया था.

लेकिन पूर्व राष्ट्रपति और इंदिरा गांधी के करीबी रहे कांग्रेस नेता प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब (टर्ब्यूलेंट ईयर्स 1980-96) में कांग्रेस के हिंदू वोटबैंक को बनाने के प्रोजेक्ट के लिए राजीव गांधी को दोषी ठहराया है.

राजीव गांधी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अपने करीबी सलाहकार और दूर के रिश्तेदार अरुण नेहरू के साथ मिलकर हिंदू जनमानस को लुभाने की कोशिश कर रहे थे.

साल 1984 के अक्टूबर में हुई इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर भारत के कई शहरों में हिंदू भीड़ ने सिख समुदाय के लोगों का कत्लेआम किया.

कुछ संस्मरणों में ये भी सामने आता है कि सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस और हिंदूवादी ताकतें एक साथ मिलकर काम कर रही थीं.

शाह बानो प्रकरण कांग्रेस की बड़ी ग़लती

हालांकि, दिग्विजय सिंह ने शाह बानो केस का ज़िक्र करते हुए इसे राजीव गांधी सरकार की सबसे बड़ी ग़लती बताया.

एक तलाकशुदा मुसलमान महिला शाह बानो ने अपने पूर्व पति की ओर से किसी तरह का गुजारा भत्ता नहीं मिलने पर क्रिमिनल प्रोसीज़र कोड के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.